किसान न्याय योजना के तहत 24 लाख से अधिक किसानों को दी जा रही 1895 करोड़ रुपए की सहायता राशि

सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाती रहती है, इसके साथी कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से भी कई योजनाएं संचालित की जाती है। इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी राजीव गांधी किस न्याय योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत किसानों को ध्यान सहित अन्य फसलों की खेती करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है और यह सब्सिडी सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जाती है। सरकार यह राशि किसानों को एक वित्त वर्ष में चार किस्तों के माध्यम से उपलब्ध करवाती है।

क्या है राजीव गांधी किसान न्याय योजना

आपको बता दे की, छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के किसानों को कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्त लागत में राहत देने के लिये कृषि आदान सहायता हेतु “राजीव गांधी किसान न्याय योजना” चला रही है। जिसमे धान, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, , रागी तथा रबी में गन्ना फसल को सम्मिलित किया गया है।

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24 लाख 52000 किसानों को मिला फायदा

यह योजना कृषि लागत में कमी लाने, फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गयी है। खरीफ फसलों के उत्पादक कृषकों को प्रति एकड़ के मान से 10  हजार रुपये की इनपुट सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके तहत राज्य के किसानों को अभी तक 24 लाख 52000 किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। इसके साथ ही इंग्लिश की पहली किस्त भी किसानों के खातों में डाली जा चुकी है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 1895 करोड रुपए दिए गए हैं।

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