नई दिल्ली:- आज रक्षाबन्धन से पुरे भारत में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रूपये की राहत प्रदान की गयी है, लेकिन केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर जनता को 75 लाख नये कनेक्शन देने की घोषणा जारी की है. आवेदन करने के लिए आपको 4 चरण पुरे करने की आवश्यकता है.
आज भारत में घरेलू सिलेंडर की कीमत जयपुर में ₹906, भोपाल में ₹908 हो गयी है और उज्ज्वला योजना का सिलेंडर आज से 700 रूपये में मिल रहा है. अब जिन परिवारों के पास उज्ज्वला गैस कनेक्शन है उन्हें ₹703 में यानि 400 रूपये की छुट के साथ सिलेंडर मिल रहा है.
घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत
आज पुरे भारत में 30 अगस्त 2023 से सिल;सिलेंडर की किम्मत में 200 रूपये और उज्ज्वला कनेक्शन वालो को 400 रूपये की राहत प्रदान की गयी है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा करते हुए बताया की देश के 33 करोड़ कंज्यूमर्स को इसका फायदा मिलेगा।
सरकार 75 लाख नए उज्जवला कनेक्शन बांटेगी
केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए अब पात्र परिवारों को 75 लाख्ज नये कनेक्शन देने का फैसला लिया है. सरकार को इस योजना से कुल वित्त वर्ष 2023-24 में 7,680 करोड़ का बोझ आएगा. गरीब परिवारों के लिए अब राजस्थान और मध्यप्रदेश की सरकार ने 1 अप्रैल से BPL परिवारों को 500 रुपए में गैस देने की योजना भी लागु की है.
ऐसे करें उज्ज्वला योजना में आवेदन
उज्ज्वला योजना में फ्री कनेक्शन लेने के लिए नीचे दी गयी पात्रता होना जरूरी है, जो परिवार ये पात्रता नहीं रखता है उन्हें उज्ज्वला गैस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. वहीँ पहले में जिन परिवारों को लाभ मिल चूका है उन परिवारों को अब दोबारा फ्री सिलेंडर नहीं मिलेगा. योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवार अपने मन मुताबिक गैस एजेंसी का सिलेद्र ले सकता है-
- आवेदक महिला होनी चाहिए।
- महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- महिला BPL परिवार से होनी चाहिए।
- महिला के पास BPL कार्ड तथा राशन कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार के किसी सदस्य के नाम पर LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
उज्ज्वला फ्री घरेलू गैस सिलेंडर का लाभ किन्हें मिलेगा ?
योज का लाभ केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला परिवार को दिया जायेगा. योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण आवश्यक है। कनेक्शन राशन कार्ड के आधार पर दिया जायेगा.
फ्री घरेलू गैस सिलेंडर कैसे ले?
केंद्र सरकार के निर्धारित मानदंडों के अनुसार, 27,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार पात्र हैं। हालाँकि, अलग-अलग राज्यों में फॉर्मूला बदल सकता है।
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